विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले उद्योग क्षेत्रले भोगिरहेका नीतिगत, कानुनी, कर, भन्सार, पूर्वाधार तथा बजारसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि तत्काल निर्णय लिन संघीय संसद्को सम्बन्धित समितिसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको सोमबारको बैठकमा मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङका प्रतिनिधिले औद्योगिक क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे छुट्टाछुट्टै सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनिलकुमार साहले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा औद्योगिक समस्या समाधानका विषय समेटिएको सुझावपत्र समितिका सभापति रहबर अन्सारीसमक्ष प्रस्तुत गरे । त्यस्तै उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, नीतिगत जटिलता र समाधानका उपायबारे समितिसमक्ष विस्तृत धारणा राखे । उद्योग संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलाल पनि बैठकमा सहभागी थिए ।
बैठकमा उद्योगीहरूले मुलुकको आर्थिक शिथिलतासँगै उद्योग सञ्चालनको लागत, बजारमा अड्किएको उधारो, विद्युत् आपूर्ति, सार्वजनिक बिदा, भारतसँगको व्यापार, कर तथा भन्सार नीति, स्वदेशी उत्पादनको सरकारी खरिद, लजिस्टिक लागत र औद्योगिक पूर्वाधारका समस्या उठाएका थिए ।
उधारो असुलीका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण माग
मोरङ उद्योग व्यापार संघले बजारमा फसेको अर्बौं रुपैयाँको उधारो रकम असुलीका लागि छुट्टै ‘फास्ट ट्र्याक’ न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । नियतवश भुक्तानी नगर्ने ऋणीको राहदानी रोक्का गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।
उद्योगीहरूले उधारोमा सामान बिक्री गरेपछि रकम लामो समयसम्म नफर्किने समस्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसले उद्योगको पूँजी प्रवाहमै असर पारिरहेको बताएका छन् । उद्योगीको रकम बजारमा अड्किँदा श्रमिकको पारिश्रमिक, बैंकको ऋण भुक्तानी र कच्चा पदार्थ खरिदसमेत प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
संघले उधारो कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले वैध कारोबारबाट पाउनुपर्ने रकम असुलीका लागि राज्यले छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
खुला सीमाको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न कर संरचना परिवर्तन
उद्योगीहरूले नेपाल–भारत खुला सीमाबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि भारतीय जीएसटी संरचनासँग तालमेल मिल्ने गरी नेपालको भन्सार दर परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सीमावर्ती नाकाबाट हुने करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि भन्सार दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । स्वदेशमा उत्पादन नहुने औद्योगिक कच्चा पदार्थमा १ देखि ५ प्रतिशतसम्म मात्रै भन्सार लगाई कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच स्पष्ट दुई तहको अन्तर कायम गर्नुपर्ने तथा हालको एकल १३ प्रतिशत भ्याटको सट्टा बहुदर भ्याट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
बिजुलीमा अनिश्चितता हटाउन औद्योगिक योजना माग
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राठीले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको अनिश्चितता उद्योगीका लागि ठूलो समस्या बनेको बताए ।
बर्जु र केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुने भनिए पनि त्यसमा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । सुख्खायाममा औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक चारदेखि सात घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुने अवस्था आउने भन्दै उनले सरकारले सुख्खायामको विद्युत् व्यवस्थापनबारे पहिले नै सार्वजनिक योजना ल्याउनुपर्ने माग गरे ।
‘लोडसेडिङभन्दा उद्योगी अनिश्चिततासँग डराउने’ भन्दै राठीले विद्युत् आपूर्तिको समय र व्यवस्थापनबारे स्पष्ट योजना भए उद्योगले उत्पादन, श्रमिक, कच्चा पदार्थ र बजारको योजना बनाउन सक्ने बताए ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघले पनि उद्योगका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
१५० दिनको बैंक बिदा घटाउन आग्रह
उद्योगीहरूले सार्वजनिक बिदा र बैंक बिदाको संख्या पनि औद्योगिक उत्पादनसँग तालमेल हुने गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उद्योग वर्षभरि सञ्चालन हुने तर उद्योग खुलेका दिन बैंक तथा सरकारी सेवा बन्द हुँदा उत्पादन र कारोबार प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ । मोरङ उद्योग व्यापार संघले वर्षमा झण्डै १५० दिन पुग्ने बैंक बिदा कटौती गरी उद्योग श्रमिकसरह बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
उद्योग संगठन मोरङले पनि सार्वजनिक बिदा, साताको दुई दिनको बिदा र औद्योगिक उत्पादनको प्रकृतिबीच तालमेल मिलाउन पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
जुट उद्योग जोगाउन उच्चस्तरीय पहल
बैठकमा नेपाली जुट उद्योगमाथि भारतले लगाएको प्रतिकारात्मक शुल्कको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राठीले नेपालको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको जुट उद्योग अहिले गम्भीर संकटमा रहेको बताए । उनका अनुसार सातवटा जुट उद्योग बन्द हुने जोखिममा छन् र यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा करिब १५ हजार रोजगारी जोडिएको छ ।
भारतको व्यापार उपचार महानिर्देशनालयले सन् २०२५ सेप्टेम्बर २९ मा नेपाल र बंगलादेशबाट आयात हुने जुट उत्पादनमाथि प्रतिकारात्मक शुल्कसम्बन्धी अनुसन्धान सुरु गरेको र २०२६ सेप्टेम्बर २८ मा अन्तिम निष्कर्ष प्रकाशित गरेको उनले बताए । नेपालका केही जुट उत्पादकका लागि प्रतिकारात्मक शुल्क लगाउन सिफारिस गरिएको भन्दै उनले नेपालले आफ्नो उद्योग, निर्यात र रोजगारी जोगाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल–भारत व्यापारसम्बन्धी संयन्त्रमा विषय उठाउन तथा दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच संवाद अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘१५ हजार मानिसको रोजगारी गुमेपछि राहत बाँड्नु समाधान होइन, आज उद्योग जोगाउनु नै समाधान हो’ भन्ने धारणा उनले राखे ।
जीआई तारको निर्यात शून्यमा पुगेको गुनासो
उद्योगीहरूले कर नीतिका कारण नेपाली जीआई तार उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनेको विषय पनि समितिसमक्ष उठाएका छन् ।
उपलब्ध व्यापार तथ्यांकअनुसार विराटनगर भन्सारबाट जीआई तारको निर्यात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २२ हजार ७४० मेट्रिक टन रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६७२ मेट्रिक टनमा झरेको र हाल शून्यमा पुगेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राठीले बताए ।
उनका अनुसार कच्चा पदार्थ एमएस रडमा प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क र तयारी उत्पादनमा समेत प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने भएकाले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको छ ।
कच्चा पदार्थमा लागेको असंगत अन्तःशुल्क पुनरावलोकन गरे वार्षिक ३० हजार मेट्रिक टन निर्यात गर्ने लक्ष्य लिन सकिने उनको दाबी छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारी खरिदमा प्राथमिकता
उद्योगीहरूले सरकारी तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई आयातित वस्तुसरह प्रतिस्पर्धाको अवसर र प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारका ठूला परियोजना तथा जलविद्युत् आयोजनाले प्रयोग गर्ने केबल, एसीएसआर कन्डक्टरलगायत सामग्री आयात गर्दा भ्याट र भन्सार छुट पाउने तर नेपालमा उत्पादन गर्दा कच्चा पदार्थमै भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विद्युतीय तार तथा कन्डक्टरजस्ता आत्मनिर्भर वस्तुको सरकारी खरिदमा स्वदेशी उद्योगमैत्री नीति कायम गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव मोरङ उद्योग व्यापार संघले पनि दिएको छ ।
बिजुलीको भ्याट र वातावरणीय प्रक्रियामा पुनरावलोकन
उद्योगीहरूले बिजुलीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपालको तुलनात्मक लाभका रूपमा रहेको बिजुली नै उद्योगको महँगो लागत बन्न थालेको भन्दै निर्यातमुखी उद्योग, खाद्यान्न तथा औषधिजन्य उद्योग र साना तथा घरेलु उद्यमलाई राहत हुने गरी कर संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
त्यस्तै वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया जोखिमअनुसार, वैज्ञानिक र समयबद्ध बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । वातावरण संरक्षणको विरोध नभए पनि न्यून प्रभाव पार्ने उद्योगलाई समेत लामो समयसम्म प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झाउँदा लगानी निरुत्साहित हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
विराटनगर आईसीपीको शुल्क घटाउन र औद्योगिक करिडोरलाई सेज बनाउन माग
मोरङ उद्योग व्यापार संघले विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को सेवा शुल्क ५० प्रतिशत घटाउनुपर्ने माग गरेको छ । भन्सारमा प्रत्येक मालवाहक सवारीसाधनबाट लिइँदै आएको कार्गो भेहिकल फी (सीभीएफ) खारेज गर्नुपर्ने तथा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।
उद्योग संगठन मोरङले पनि उत्पादन लागत घटाउन कर मात्र होइन, ढुवानी, समय, सीमा, लोडिङ–अनलोडिङलगायत लजिस्टिक लागत घटाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
विराटनगरको रेल सेवा नियमित गर्न माग
विराटनगर आईसीपीसम्म रेल पूर्वाधार निर्माण भए पनि तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउन नियमित सेवा सञ्चालन हुन नसकेको विषय उद्योगीले उठाएका छन् ।
रेल कम्पनीले ठूलो परिमाणमा बुकिङ माग्ने र उद्योगीले नियमित तालिका पाए माग सिर्जना गर्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै दुवै पक्षलाई एउटै टेबलमा राखेर सरकारले समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि त्यसलाई नियमित सञ्चालन गर्न नसक्नु सार्वजनिक लगानीको प्रतिफलसँग जोडिएको विषय भएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
राज्य र निजी क्षेत्रबीच साझेदारीको सम्बन्ध आवश्यक
उद्योगीहरूले निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने पक्षका रूपमा नभई राज्यको आर्थिक साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
उद्योगीले आफ्नो पूँजी लगाउने, ऋण लिने, जग्गा धितो राख्ने, श्रमिक नियुक्त गर्ने, बिजुली र बैंकको ब्याज तिर्ने तथा कर बुझाउने तर उद्योग सञ्चालनका क्रममा आउने जोखिम पनि आफैंले वहन गर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रबाट राज्यले कर उठाउने भएकाले उद्योगलाई सञ्चालनमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको पनि जिम्मेवारी भएको उनीहरूले बताएका छन् । सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यससँगै हजारौं निजी उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उद्योगीहरूको धारणा छ ।
उद्योगीमाथि समाजमा बढ्दै गएको शंकाको दृष्टिकोणप्रति पनि उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उद्योगीलाई नाफाखोर वा शंकास्पद व्यक्तिका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले लगानी र जोखिम लिने मनोबल कमजोर पार्ने भन्दै उद्योगीलाई सम्मान, विश्वास र समान व्यवहार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
समितिबाट समस्या समाधानको आश्वासन
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष साहले समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको सुझावपत्र ग्रहण गर्दै सभापति रहबर अन्सारीले सुझावहरू समयसापेक्ष र तथ्यपरक रहेको बताएका थिए । औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि समितिले आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन उनले दिएका छन् ।
सबै विषय एकैपटक समाधान गर्न सम्भव नभए समस्याको प्रकृतिअनुसार अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोजिने प्रतिबद्धता पनि सभापति अन्सारीले व्यक्त गरेका थिए ।
उद्योगीहरूले भने अब आश्वासनभन्दा निर्णय र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सडक, विद्युत्, जुट उद्योग, तार उद्योग, रेल, लजिस्टिक लागत, उधारो कारोबार, स्वदेशी उत्पादन र कर नीतिजस्ता विषयमा तत्काल निर्णय भए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन, रोजगारी, निर्यात र सरकारी राजस्वमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
टिप्पणीहरू
आफ्नो विचार राख्नुहोस्
अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी छैन। पहिलो टिप्पणी गर्नुहोस्!