विराटनगर । नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी अन्तर सरकारी उपसमितिको बैठकबाट भारतीय गैर भन्सार अवरोध खुकुलो होस भन्ने नेपालका उद्योगीहरुले चाहना यो पटक पनि अधुरो रहेको छ ।
नेपाली पक्षले बैठकमा नेपालले स्टिल र जुट निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन आग्रह गरेको थियो । तर भारतीय पक्षले पनि कृर्षि उत्पादन र दुधले नेपाली बजारमा निर्वाध प्रवेश पाउनुपर्ने माग अघि सारेपछि दुबै प्रस्तावमा ठोस निर्णय हुन सकेन ।
दुई बर्षदेखी नेपाली उद्योगहरुले निकासी गर्ने बस्तुमा भारतीय बजारमा प्रवेशका लागि आवश्यक बीआईएस -ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड_ प्रमाणपत्रको समस्या झेलिरहेका छन् । जसको कारण उद्योगहरुको निकासी क्रमश घट्दै गइरहेको छ ।
नेपालले बैठकमा स्टिल निर्यातमा देखिएको अवरोध, भारतीय सुरक्षा शुल्क तथा अन्य प्रक्रियागत समस्याका विषयमा कुरा उठाए पनि तत्काल समाधान भने हुन सकेन । भारतीय पक्षले स्टिलसम्बन्धी विषय व्यापार उपचार महानिर्देशनालय (डीजीटीआर) को छानबिन प्रक्रियासँग जोडिएको जानकारी दिएको थियो । छानबिन चलिरहेकाले सरकारी तहबाट तत्काल निर्णय गर्न कठिन हुने भारतीय पक्षको भनाइ थियो ।
तर स्टिलमा मात्र नभई भारत निर्यात गर्ने नेपाली उद्योगको समस्या बीआईएस प्रमाणपत्रमा समेत केन्द्रित छ । भारतले नेपाली उद्योगका उत्पादनका लागि आवश्यक बीआईएस प्रमाणपत्र नयाँ जारी तथा पुराना नवीकरण गर्न ढिलाइ गरेपछि सिमेन्ट, प्लाइउड, स्यानिटरी प्याड, डाइपरलगायतका उद्योगको भारत निर्यात प्रभावित भएको छ । कतिपय उद्योगको प्रमाणपत्रको म्याद सकिएर निर्यात नै रोकिएको छ भने कतिपयले नयाँ प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
उद्योगीहरूका अनुसार पछिल्लो समय बीआईएस कार्यालयमा पटकपटक सम्पर्क र पहल गर्दा नेपालका उद्योगका प्रमाणपत्रसम्बन्धी विषयमा अहिले निर्णय गर्न नसकिने जवाफ आउने गरेको छ । प्रमाणपत्र नवीकरणका लागि उद्योगीहरू आफैं दिल्ली पुग्ने, एजेन्ट नियुक्त गर्ने र सम्बन्धित कार्यालयमा धाउने गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
भारतीय मल्टिनेशनल कम्पनी भूषण ग्रुपले संचालन गरिरहेको विराटनगरको आरती स्ट्रिपले विआइएस प्रमाणपत्र नपाउदा कर्कटपाता भारत पठाउन नसकेको झण्डै डेढ बर्ष विति सकेको छ । उद्योगको अन्य उत्पादनहरु समेत भारत जान पाएका छैनन् । उद्योगका प्रशासन प्रमुख जीवन तिम्सिना आफूहरुले निवेदन दिएको र विआइएस प्रमाणपत्र दिनका लागि उद्योगमा परिक्षण गर्न प्राविधिकहरु आएको उनले बताए । अब केही दिनभित्रमा ल्याब परिक्षण पछि आफूहरुले विआइएस प्रमाणपत्र पाउने आशा उनले ब्यक्त गरे । विआइएस नपाउदा उद्योगले उत्पादन र मजदुर दुबै कटौति गरेको थियो ।
भारत निर्यात गर्दै आएका नेपाली सिमेन्ट उद्योगमध्ये पाल्पा सिमेन्टको बीआईएस प्रमाणपत्रको म्याद २०२६ जुन ३ मा सकिएपछि जुन ४ देखि भारततर्फको निर्यात रोकिएको छ । उद्योगका एक उच्च तहका व्यवस्थापकका अनुसार विगतमा प्रमाणपत्रको म्याद सकिनुअघि नै नवीकरण हुने गरे पनि यसपटक प्रक्रिया अघि बढेको छैन । उद्योगले दिल्लीमा एजेन्टसमेत नियुक्त गरेर नवीकरणका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको छ ।
बीआईएस अधिकारीहरूले नेपालका उद्योगका विषयमा अहिले केही गर्न नसकिने र मन्त्रालय तहबाट त्यस्तो निर्देशन आएको भन्ने जवाफ दिने गरेको उद्योग व्यवस्थापनको भनाइ छ । विगतमा प्रमाणपत्रको अवधि सकिनुअघि नै प्रक्रिया पूरा हुने गरे पनि अहिले अनिश्चितता बढेको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।
बीआईएसको समस्या सिमेन्टमा मात्र सीमित छैन । विराटनगरका स्यानिटरी प्याड तथा डाइपर उत्पादक उद्योग पनि प्रमाणपत्र नवीकरण हुन नसक्दा भारतको बजारमा आफ्नो उत्पादन पठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जस्मिन हाइजिनको स्यानिटरी प्याडको बीआईएस प्रमाणपत्र मार्च २८ र डाइपरको प्रमाणपत्र मे ७ मा सकिएको थियो । उद्योगका सञ्चालक पुनीत शारडाले नवीकरणका लागि तीन महिनादेखि प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको बताए ।
उनका अनुसार बीआईएसको केन्द्रीय कार्यालयमा नवीकरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा एकाएक रोकिएको थियो । भारतीय उद्योगलाई बीआईएस प्रमाणपत्र लामो अवधिका लागि दिइने भए पनि नेपाली उद्योगले सामान्यतया छोटो अवधिका लागि मात्र प्रमाणपत्र पाउने गरेको उनले बताए । प्रमाणपत्र नवीकरणका लागि हरेकपटक भारतका विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाले नेपाली उद्योगको लागत र अनिश्चितता दुवै बढाएको उनको भनाइ छ ।
विराट हेल्थकेयरको स्यानिटरी प्याडसम्बन्धी बीआईएस प्रमाणपत्रको म्याद पनि मे २२ मा सकिएको छ । नवीकरणका लागि पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सफलता नपाएको उद्योगका व्यवस्थापक सरोज खड्काले बताएका छन् ।
प्लाइउड उद्योगमा पनि समस्या उस्तै छ । विराटनगर नाकाबाट भारततर्फ ठूलो परिमाणमा प्लाइउड निर्यात गर्ने सेन्चुरी प्लाईको बीआईएस प्रमाणपत्रको म्याद जुन ६ मा सकिएको थियो । नवीकरण हुन नसकेपछि उद्योगको भारत निर्यात प्रभावित भएको छ ।
सेन्चुरी प्लाईका सञ्चालक विकास तोदी अग्रवालका अनुसार धेरै नेपाली प्लाइउड उद्योगको बीआईएस प्रमाणपत्रको म्याद सकिए पनि नवीकरण हुन सकेको छैन । नयाँ प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिएका उद्योगले समेत प्रमाणपत्र पाउन नसकेको उनले बताए ।
मोरङकै ग्रिन प्लाईको एउटा उत्पादनको बीआईएस प्रमाणपत्रको म्याद जुन १८ मा सकिएको थियो भने अर्को उत्पादनको प्रमाणपत्रको म्याद जुलाई ३ मा सकिने अवस्थामा थियो । उद्योगका सञ्चालक दिवाकर राठीका अनुसार प्लाइउड उद्योग एकातिर कच्चा पदार्थको अभाव र अर्कातिर तयार उत्पादन निर्यातको अवरोधका कारण दोहोरो मारमा छन् ।
नेपालबाट भेनियरको निर्यात सहज भइरहे पनि नेपालमै बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने प्लाइउड उद्योगले पर्याप्त कच्चा पदार्थ पाउन नसकेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म नेपालबाट ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको भेनियर निर्यात भएको छ । भेनियरमा भारतले बीआईएस अनिवार्य नगरेकाले यसको निर्यात सहज छ ।
राठीका अनुसार कच्चा पदार्थको निर्यात सहज तर तयार प्लाइउडको निर्यातमा अवरोध हुँदा नेपालमै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योग दबाबमा परेका छन् । बीआईएससम्बन्धी समस्या लम्बिए नेपाली प्लाइउड उद्योगको ठूलो हिस्सा संकटमा पर्न सक्ने उनले बताए ।
प्लाइउडमा बीआईएससम्बन्धी समस्या नयाँ भने होइन । यसअघि पनि प्रमाणपत्र नवीकरणमा भएको ढिलाइका कारण नेपाली प्लाइउडको भारत निर्यात लामो समय प्रभावित भएको थियो । २०२६ को सुरुवाती सात महिनामा नेपाली प्लाइउड निर्यात ४६ दशमलव ७८ प्रतिशतले घटेको र उद्योगीहरूले बीआईएस नवीकरणमा भएको ढिलाइलाई प्रमुख कारण मानेको प्रकाशित विवरणमा उल्लेख छ । नेपालमा करिब ८० प्लाइउड उद्योग सञ्चालनमा रहेकामा करिब ५० उद्योग भारत निर्यातमा निर्भर रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
सिमेन्टतर्फ पनि भारतको बीआईएस अवरोधले निर्यात विस्तारमा चुनौती थपेको छ । भन्सार विभागका अनुसार गएको चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म नेपालबाट १ अर्ब ९१ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख २ हजार ८०३ टन सिमेन्ट निर्यात भएको छ । भारतमा नेपाली सिमेन्टको बजार विस्तार भइरहेका बेला प्रमाणपत्र नवीकरणमा देखिएको समस्याले त्यसलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
सर्वोत्तम सिमेन्टको ओपीसी सिमेन्टको बीआईएस प्रमाणपत्र २०२७ जनवरी ८ सम्म कायम छ भने पीपीसीको प्रमाणपत्रको म्याद २०२६ जुलाई २३ सम्म थियो । अर्घाखाँची सिमेन्टको ओपीसी, एसीसी अम्बुजा र एसीसी पावरप्लस ग्रेडका बीआईएस प्रमाणपत्रको म्याद सेप्टेम्बर २५ मा सकिएको छ । प्रमाणपत्र नवीकरणको समस्या कायमै रहे थप उद्योग प्रभावित हुन सक्ने अवस्था छ ।
बीआईएससम्बन्धी समस्या फलाम तथा स्टिल उद्योगमा पनि देखिएको छ । कतिपय उद्योगले प्रमाणपत्र नवीकरण गरिसके पनि भारतीय भन्सारको कम्प्युटर प्रणालीमा त्यसको विवरण अद्यावधिक नहुँदा उत्पादन सीमामै रोकिएका छन् । स्क्वायर पाइप, कर्कटपाता लगायतका उत्पादन यस्तो समस्याबाट प्रभावित भएका छन् ।
जगदम्बा, आरती, नारायणी, हुलासलगायतका उद्योगले बीआईएससम्बन्धी विवरण भारतीय भन्सार प्रणालीमा प्रविष्ट नभएका कारण निर्यातमा समस्या भोगेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । आरती स्ट्रिप्सका उपाध्यक्ष विशाल गुप्ताका अनुसार केही उत्पादनको बीआईएस प्रमाणपत्र प्राप्त भए पनि भारतीय भन्सार प्रणालीमा इन्ट्री नभएका कारण निर्यात गर्न नसकिएको हो ।
बीआईएस कार्यालयसँग सम्बन्धित उद्योगीहरूका अनुसार हुलास आइरन, शौर्य सिमेन्ट, जय वागेश्वरी सिमेन्ट, मैनावती स्टिल, राजेश मेटल, नारायणी इस्पात, श्री स्टिल, अरिहन्त मल्टिफाइबर्स र कोहीनूर प्लास्टिकलगायतका उद्योगको प्रमाणपत्र नवीकरण हुन सकेको छैन ।
यसरी बीआईएसको समस्या प्रमाणपत्र जारी वा नवीकरणमा मात्र सीमित नभई भारतीय भन्सार प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियासम्म पुगेको छ । प्रमाणपत्र हातमा भए पनि भन्सार प्रणालीमा विवरण नहुँदा नेपाली उद्योगले भारतीय बजारमा आफ्नो उत्पादन पठाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्रिमियर स्टिलका संचालक पवन शारडा भने भारतले आफ्नो हितको कानून ल्याउन पाउने तर्क गर्छन । उनी भन्छन‘जसरी नेपालले आफ्ना उद्योगी, उपभोक्ता र मुलुकको हितको निम्ति नियम लगाउछ भने भारतले पनि त्यसरी लगाउन पाउछ ।’भारतले लगाउने गुणस्तरिय मापदण्डलाई पुरा गरेर निकासी गर्न सकिन्छ । तर नेपाल सरकारकै कारण ६ बर्ष अघि निकासी भइरहेको जिआइ वायरको निकासी बन्द भएकोमा भने उनले गुनासो गरे । बार्षि ५ अर्ब बराबरको जीआइवायर निकासी भइरहेको सरकारले कच्चा पदार्थको आयतमै अन्तशुल्क लगाएको र फिनिस गुड्सको निकासीमा त्यो अन्तशुल्क फिर्ता नहुने प्रावधान ल्याएपछि जीआईवायरको निकासी बन्द भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने‘भारतलाई नियम नलगाउ भन्न सकिन्न तर प्रक्रियालाई सहज बनाउ भन्न सकिन्छ । भारतको चाहना भारतीय कच्चा पदार्थबाटै नेपालका उद्योगहरु चलुन भन्ने रहेको बताउदै उनले चाइना वा अन्य मूलुकबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थबाट भारतमा निकासी हुने बस्तु गुणस्तयुक्त होस भनेर भारतले पुनः कच्चा पदार्थमा पनि विआइएस स्टैण्र्ड लगाएको शारडाले बताए ।
यसबीच भएको नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी अन्तरसरकारी उपसमितिको बैठकमा नेपालले स्टिल र जुट निर्यातका अवरोध हटाउन आग्रह गरेको हो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालले ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको फलाम तथा स्टिल निर्यात गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो निर्यात १६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । मूल्यका आधारमा स्टिल निर्यात करिब ६२ प्रतिशत घटेको छ ।
भारतले स्टिलमा लगाएको सुरक्षा शुल्कका कारण नेपाली निर्यातमा परेको असर पनि नेपालले बैठकमा उठाएको थियो । भारतीय पक्षले यो विषय डीजीटीआरको छानबिन प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै आवश्यक प्रमाण र कागजात उपलब्ध गराउन नेपाललाई आग्रह गरेको थियो ।
उता भारतले आफ्ना कृषि, औषधि र दुग्धजन्य उत्पादनका लागि नेपाली बजारमा सहज पहुँचको विषय उठाएको छ । नेपालले भने आफ्ना उद्योगले भारतीय बजारमा भोगिरहेका बीआईएस, सुरक्षा शुल्क, भन्सार प्रणाली तथा अन्य प्रक्रियागत अवरोध हटाउनुपर्ने विषय अघि सारेको छ । यसले दुई देशबीचको व्यापारमा बजार पहुँचको प्रश्न दुवैतर्फबाट जोडिन थालेको देखाउँछ ।
नेपाल–भारत बैठकमा दुवै पक्षले व्यापार तथा भन्सार प्रक्रियाका समस्या समाधान गर्न संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गरी नियमित र समयबद्ध छलफल गर्ने सहमति गरेका छन् । कृषि, भन्सार, पूर्वाधार, रेलवे, कार्गो र परराष्ट्रलगायतका निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङले बताएका छन् । तर नेपाली निर्यातकर्ताले भोगिरहेका अवरोध कहिलेसम्म हट्छन् भन्ने स्पष्ट समयसीमा भने तय भएको छैन।
प्रभावित उद्योगीहरूका अनुसार बीआईएसको समस्या लामो समयसम्म समाधान नहुँदा असर तत्कालको निर्यातमा मात्र सीमित हुँदैन । उत्पादन घट्ने, कच्चा पदार्थको खरिद योजना प्रभावित हुने, श्रम व्यवस्थापनमा समस्या आउने र नयाँ लगानीका निर्णयसमेत अनिश्चित बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
यसअघि उद्योगीहरू आफैं बीआईएस कार्यालय र एजेन्टमार्फत समस्या समाधानको प्रयासमा थिए । तर समस्या लम्बिँदै गएपछि सरकारी तहबाट भारतसँग उच्चस्तरीय पहल आवश्यक रहेको उनीहरूले बताउन थालेका छन् । बीआईएस प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने र नवीकरण गर्ने प्रक्रिया नियमित, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य नबनाएसम्म भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको निर्यातलाई स्थायी रूपमा विस्तार गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपालले भारतसँगको आगामी व्यापार वार्तामा बीआईएस प्रमाणपत्रको नियमितता, नवीकरणको समयसीमा, नयाँ आवेदनको प्रक्रिया र प्रमाणपत्र जारी भएपछि भारतीय भन्सार प्रणालीमा त्यसको विवरण तत्काल अद्यावधिक हुने संयन्त्रबारे स्पष्ट व्यवस्था खोज्नुपर्ने देखिन्छ । भारतले नेपाली बजारमा आफ्ना उत्पादनका लागि पहुँच विस्तारको विषय उठाइरहेका बेला नेपाली उद्योगले पनि भारतीय बजारमा प्रवेशका क्रममा भोगिरहेका गैरभन्सार अवरोध हटाउने विषयलाई समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।
टिप्पणीहरू
आफ्नो विचार राख्नुहोस्
अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी छैन। पहिलो टिप्पणी गर्नुहोस्!