मन्त्री आचार्य र निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा अधुरा योजनालाई अन्तिमपटक अवसर दिएर अघि बढाउने सहमति भएको हो । सरकारले ठूलो रकम लगानी गरिसकेका तर विभिन्न कारणले काम अघि बढ्न नसकेका योजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
छलफलमा मन्त्री आचार्यले निर्माण व्यवसायीलाई अब थप ढिलाइ गर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । चालू आर्थिक वर्षका केही महिनाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने सुनिश्चिततासहित म्याद थप गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । व्यवसायीले पनि अधुरा योजना तोकिएको समयभित्रै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म कोशी प्रदेशमा १२१ वटा कालोपत्रे सडक योजना अधुरा थिए । सडकबाहेक पुल, भवनलगायतका थप १११ योजना पनि स्रोत अभाव तथा अन्य कारणले अघि बढ्न सकेका थिएनन् । यी सबै योजना अघि बढाउन अब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्म मोरङमा ४५, झापामा ४२, सुनसरीमा १९, इलाममा नौ, खोटाङमा तीन, उदयपुरमा दुई र धनकुटामा एउटा सडक योजना स्रोत अभावका कारण अधुरा थिए । ती सडक योजना सम्पन्न गर्न मात्रै करीब ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सडकबाहेकका १११ योजना अघि बढाउन थप ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।
मन्त्री आचार्यले अधुरा योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गर्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारको सीमित स्रोतका कारण सबै योजना एकैपटक अघि बढाउन चुनौती रहे पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका तथा लामो समयदेखि रोकिएका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
‘सरकार र निर्माण व्यवसायी एकअर्काका साझेदार हुन् । व्यवसायीहरूले इमानदारिताका साथ तोकिएको केही महिनाभित्रै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले सरकारले अन्तिम पटक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘तर काममा कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती सह्य हुने छैन ।’
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यसका लागि व्यवसायीले पनि कामको गति बढाएर निर्धारित समयभित्र योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले बताए ।
मन्त्रीको सकारात्मक जवाफपछि निर्माण व्यवसायीहरू पनि उत्साहित देखिएका थिए । निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरबहादुर बुढाथोकीले सरकारको पहलले लामो समयदेखि रोकिएका योजना सम्पन्न गर्ने वातावरण बनेको बताए ।
‘आजको भेटपछि हाम्रा वास्तविक समस्या समाधान हुने र अलपत्र योजनाहरूले पूर्णता पाउने विश्वास पलाएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूको सकारात्मक अडानमा हामी सहमत छौं र यसै वर्षभित्र काम सक्न हामी दृढ छौं ।’
निर्माण व्यवसायीहरूले बजेट अभाव, म्याद सकिनु, भुक्तानीमा ढिलाइलगायतका कारण देखाउँदै लामो समयदेखि रोकिएका योजनालाई पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । प्रदेश सरकारले पनि निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता दिएपछि अधुरा योजनामा थप लगानी गरेर पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने तयारी गरेको हो ।
अधुरा योजना सम्पन्न भए प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा लामो समयदेखि रोकिएका सडक तथा अन्य पूर्वाधारको कामले गति लिनेछ । विशेषगरी मोरङ, झापा र सुनसरीलगायतका जिल्लामा अधुरा सडक योजना सम्पन्न हुँदा स्थानीय तहबीचको यातायात सम्पर्क सहज हुने तथा निर्माणमा भएको प्रदेश सरकारको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
टिप्पणीहरू
आफ्नो विचार राख्नुहोस्
अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी छैन। पहिलो टिप्पणी गर्नुहोस्!