विराटनगर–कोशी प्रदेशका निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसमक्ष औद्योगिक उत्पादनको लागत घटाउनेदेखि निर्यात प्रवद्र्धन, कर तथा भन्सार सुधार र औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् ।
मन्त्री साहको विराटनगर भ्रमणका क्रममा उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशका प्रतिनिधिमण्डलले छुट्टाछुट्टै भेट गरी औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायसहित सुझावपत्र बुझाएका हुन् । तीनवटै संस्थाले फरक–फरक विषय उठाए पनि उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सुधार गर्ने विषयलाई साझा प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनिलकुमार साह नेतृत्वको टोलीले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या तथा नीतिगत सुधारका विषय समेटिएको सुझावपत्र मन्त्री साहलाई बुझाएको छ । संघले उद्योगी–व्यवसायीको उधारो असुलीका लागि द्रुत न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्ने, खाद्यान्न तथा कच्चा पदार्थ आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने, अत्यधिक बैंकिङ बिदा कटौती गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक लचकता अपनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
राजस्वसम्बन्धी विवादमा राजस्व न्यायाधिकरणले निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने विषय पनि संघले उठाएको छ । भारततर्फ हुने निर्यातमा भारतीय गुणस्तर तथा मानक ब्युरो (बीआईएस) को लाइसेन्स प्राप्तिमा देखिएको कठिनाइ हटाउन कूटनीतिक पहल गर्न, विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को सेवाशुल्क घटाउन तथा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न पनि माग गरिएको छ ।
विराटनगर रिङरोड निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने विषयलाई पनि संघले औद्योगिक पूर्वाधारसँग जोडेर अघि सारेको छ । सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि भन्सार महसुल दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा १ देखि ५ प्रतिशतसम्म मात्र भन्सार महसुल कायम गर्नुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ ।
त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिनुपर्ने, निर्यातकर्ता कर्पोरेटलाई २५ प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था पुनः कायम गर्नुपर्ने, ‘एक नागरिक एक प्यान’ नीति लागू गर्नुपर्ने तथा कृषि सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट र अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । संघले गैरकानूनी मानिएको कार्गो भेइकल फी (सीभीएफ) खारेज गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच उद्योग संगठन मोरङले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउनुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ । विद्युत् उत्पादन प्रक्रियाको आधारभूत आवश्यकता भएकाले यसमा कर थपिँदा विशेषगरी ऊर्जा बढी खपत गर्ने, निर्यातमूलक तथा साना तथा मझौला उद्योगको लागत बढ्ने संगठनको भनाइ छ । उद्योगले विद्युत्मा तिरेको भ्याट तत्काल कार्यशील पुँजीमा समेत दबाब पार्ने र भ्याट छुट भएका उद्योगले त्यसको समायोजन गर्न नसक्दा लागत स्थायी रूपमा बढ्ने उसको तर्क छ ।
उद्योग संगठनले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा देखिने विद्युत् अवरोध, लो–भोल्टेज र ट्रिपिङको समस्या अन्त्य गरी नियमित तथा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ । संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर तयारी वस्तुको तुलनामा कम हुनुपर्ने र कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा उत्पादन उपकरणमा न्यून वा शून्य भन्सारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
एमएस वायरको भन्सार दर ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पु¥याइएको विषयलाई समेत संगठनले सच्याउनुपर्ने नीतिका रूपमा उठाएको छ । तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थमै बढी कर लाग्ने अवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउने भन्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा दुई तह कम भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
भारतले नेपाली जुटजन्य वस्तुमा एन्टी–डम्पिङ शुल्क बढाउने विषयमा गरिरहेको अनुसन्धान रोक्न कूटनीतिक पहल गर्न तथा भारतले कच्चा र तयारी खाने तेलको आयातमा महसुल घटाएपछि नेपाली प्रशोधित तेलको निर्यातमा पर्न सक्ने असरलाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक नीति लिन पनि संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सीएनआई कोशी प्रदेशले पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आयातमा उच्च कर लगाउनेभन्दा नेपालमै उत्पादन लागत घटाउने नीति आवश्यक रहेको बताएको छ । परिसंघले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा न्यून वा शून्य भन्सार दर, कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क नलगाउने र तयारी वस्तुमा मात्र यस्तो कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
परिसंघले सुनसरीको अमडुवामा प्रस्तावित करिब ६ सय बिघा क्षेत्रफलको विशेष आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन पनि माग गरेको छ । त्यस्तै मोरङको हाटखोला–कटहरी हुलाकी सडकको करिब ६ देखि ७ किलोमिटर खण्ड लामो समयदेखि अलपत्र रहेकाले तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ ।
तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधिसँगको भेटमा मन्त्री साहले निजी क्षेत्रले उठाएका विषय वस्तुनिष्ठ र समयसान्दर्भिक रहेको बताएका छन् । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरको पुनरुत्थान तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मोरङ उद्योग व्यापार संघले जनाएको छ ।
अध्यक्ष अनिलकुमार साह नेतृत्वको संघको टोलीमा निवर्तमान अध्यक्ष अनुपम राठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल सारडा, वाणिज्य उपाध्यक्ष विकासकुमार बेगवानी, उद्योग उपाध्यक्ष संजयकुमार श्रेष्ठ, महासचिव अमितकुमार सारदा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरत शर्मा प्रसाई सहभागी थिए । उद्योग संगठन मोरङ तथा सीएनआई कोशी प्रदेशका पदाधिकारीले पनि मन्त्री साहसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए ।
कोशी प्रदेशका उद्योगी–व्यवसायीले पछिल्लो समय एउटै स्वरमा उठाएका यी मागले उद्योगको लागत, कर संरचना, विद्युत् आपूर्ति, निर्यात सहजीकरण र पूर्वाधार विकासलाई औद्योगिक प्रतिस्पर्धाका मुख्य आधारका रूपमा देखाएका छन् । निजी क्षेत्रले नीतिगत घोषणा मात्र नभई यी विषयको समयबद्ध कार्यान्वयन भएमा उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यात विस्तारमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
तस्बिरमा उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ उद्योग व्यपाार संघ र सीएनआई कोशी प्रदेशका अध्यक्षसहितको टिमले संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसमक्ष कोशीप्रदेशका उद्योगहरुको समस्याको बारेमा छुटाछुटै भेटेर सुझाव पत्र बुझाउदै ।
टिप्पणीहरू
आफ्नो विचार राख्नुहोस्
अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी छैन। पहिलो टिप्पणी गर्नुहोस्!